मिडिया विधेयकको विरोधमा पत्रकारहरु

घोराही, १ जेठ । नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको विषयमा पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन ।


आन्दोतलन कै कार्यक्रम अन्तरगत पत्रकार महासंघ र तीनका शाखाहरुले देशभर मिडिया विधेयकको बारेमा छलफल गरेका छ । छलफल कै क्रममा बुधवार घोराहीमा पत्रकार महासंघ दाङको आयोजनामा विमिडिया विधेयकको बारेमा छलफल गरिएको छ ।


महासंघका अध्यक्ष सविन प्रियाशनको अध्यक्षता एवम प्रेस काउन्सिलका पुर्व अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै पुर्व अध्यक्ष शर्मा मिडियामा सुधार आवश्यक रहे पनि पछिल्लो समय संसदमा पेस गरिएको मडिया विधयक पत्रकारले पचाउन नसक्ने खालेको भएको बताए । उनले दण्ड, जरिवानाको रासी पनि धेरै भएको हुदाँ पत्रकारको पहँच भन्दा बाहिरको कानुन भएको बताए । साथै उनले समाचार लेखेकै भरमा अदालत जानुपर्ने प्रावधान पनि उचित नभएको बताए ।


यस्तै कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव उदय जिएमले पछिल्लो समय समाचारलाई सनसनि पुर्ण, रहस्यात्मक बनाउन खोज्ने प्रवृति बढेकै कारण सत्ता पक्षले संचारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । उनले अव संचार माध्यममा दिइने समाचारको विषयमा बहस छलफलको आवश्यकता औल्याए ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष केवि मसाल, केएल पीडित, सल्लाहाकार दुर्गालाल केसी, सुदिप गौतम, शान्ती समाजका महासचिव सुसिल बस्नेत, पत्रकार टिका बस्नेत, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष जेएन सागर, प्रेस युनियनकी बसुन्धरा गौतम, नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्थ, पत्रकार शरद अधिकारी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

महासंघकी उपाध्यक्ष लिला शाहको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजिकरण सचिव भुपेन्द्रे वलीले गरेका थिए ।
प्रस्तावित मिडिया विधयकको दफा १८को धारा १मा जरिवाना र दण्ड सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा भनिएको छ काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरित कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण गरेको कारण कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनि सम्बन्धित व्यक्ति उजुरी दिएमा, दर्फा १६ बमोजिम जाँच बुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥एको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसंचार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया