ताजा अपडेट

राजनीतिक दलले अझै पनि बुझाएनन खर्च विवरण

          |   111 Views   |   Published Date : 21st June 2018 |

35925258_922538987931173_295337310076010496_n

रीता लामा घोराही, ७ असार । निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपालमा कुल एक सय २६ दलहरु आयोगमा दर्ता भएका छन । त्यस मध्य ० दलले गतबर्ष सम्पन्न विभिन्न तहका निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । भाग लिएका मध्य अझै पनि ४९ दलले आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छैनन ।

निर्वाचन आयोगका उपसचिव कृष्णराज खनालले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिनीधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा भाग लिएका १९ सय ४४ उमेद्वार मध्य अझै ८ सय ७२ले खर्च विवरण बुझाएका छैनन । भने प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचनमा भाग लिएका ३२ सय ३ मध्य १५ सय ४३ उमेद्वारले अझै खर्च विवरण नवुझाएको उपसचिव खनालले जानकारी दिए ।


त्यस्तै प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्रदेश नम्वर १मा भाग लिएका २७ मध्य ४, प्रदेश २मा भाग लिएका २९ मध्ये १०, प्रदेश नम्वर ३मा भाग लिएका ३१ मध्य ७ र प्रदेश ४मा भाग लिएका २० मध्य २ राजनीतिक दलले आयोगलाई खर्च विवरण बुझाएका छैनन । त्यसैगरी प्रदेश ५मा भाग लिएका २७ मध्य ७, प्रदेश ६मा १८ मध्य ३ र प्रदेश ७मा २० मध्य ४ राजनीतिक दलले अझै खर्च विवरण नवुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिताप्रति देखाएको उदासिना यही तथ्याङ्कले प्रकास पार्ने उपसचिव खनाल बताए । निर्वाचन सम्बन्धि एकिकृत कानुनको अभाव, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाई, निर्णयको लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता लगायतका कारणले राजनीतिकदलहरुलाई आचारसंहिता भित्र बाध्न कठिनाई भैरहेको उनले बताए ।
यसबारेमा प्रष्ट पार्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहले निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई पुर्ण रुपमा अधिकार नदिदा समस्या भएको बताए । उनले निर्वाचनको सम्बन्धमा ऐन नियमहरु पनि पुर्ण नभएको भन्दै यसलाई संसोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै उनले नेपालमा आयोगले थेग्नै नसक्ने राजनीतिक दलहरु दर्ता हुदा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको बताए । तर पनि निर्वाचन आयोगले एकै बर्षमा आठ वडा निर्वाचन गरेकोप्रति भने आफुले गौरव महसुस गरेको बताए । त्यस्तै उनले गतबर्षको निर्वाचनलाई नेपाली जनताको सफलता भन्दै अव निर्वाचनप्रति दलहरु पनि जिम्मेवार र गम्भिर बन्नुपर्ने बताए । निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आचार संहिता कानुनी विषय भए पनि नैतिकतासँग जोडिएको हुदा आफ्नो नैतिकतालाई वेवास्ता नगर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे । निर्वाचन सम्बन्धि अझै धेरै ऐनहरु बनाउन बाकि रहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त शर्माले जनमत सम्बन्धि लगायतका ऐनहरु अझै नेपालमा नभए र अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रष्ट पारे ।

लोकतन्त्रको रक्षाको लागि देशमा निरन्तर निर्वाचन हुनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले नेपालमा निर्वाचनमा सुरक्षाको नाममा ठुलो धनराशी खर्च हुनु पनि विडम्बना भएको बताए । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र रुपमा हुन नदिन हुने विभिन्न हर्कतलाई रोक्न नै सुरक्षाको नाममा धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले औल्याए ।

Facebook Comments








Leave a comment

Your email address will not be published.


*


गणतन्त्र दैनिकद्वारा सञ्चालित गणतन्त्र अनलाइन डट कम डट एन पी, घोराही, दाङ पत्रिकाको सम्पादक/प्रकाशक : सविन प्रियासन अनलाइन सम्पादक:दीपक जीएम
इमेल :
daily.ganatantra@gmail.com फोन नम्वर : ०८२–५६१९०८, ९८४७८२५४५१