सुजल श्रेष्ठ प्यूठान, माघ  । गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष डा. यामबहादुर थापाले कोषका स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकारको मातहत रहने गरी वर्हिगमनको तयारी गरेको बताउनुभएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयात्मक बैठकमा डा. थापाले कोषअन्तर्गत स्थापना भएका संस्थालाई सहकारीमा परिणत गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको हो । देशभरका सबै स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक बैठक गरेर जिम्मा दिइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ३३ हजार सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारीमा परिणत गरी वित्तीय निकायसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरिने छ । सन् २००४ सुरु भएको कार्यक्रम सफल भएको समेत उहाँको दावी छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तत्कालिन अवस्थामा खाद्य सुरक्षा ४ महिना मात्र थियो भने सन् २०१६ मा आइपुग्दा साढे ८ महिनामा आएको उहाँको भनाई छ । प्रदेश सभाका सदस्य हरि रिजालले चितवनका कुखुरा र भारतको तरकारीमा निर्भर जिल्लामा गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रमले कुखुरामा पूर्ण आत्मनिर्भर र तरकारीमा आंशीक निर्भर भएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले गरिबी निवारण कोष र स्थानीय बैंकहरुसँगको सहकार्यमा उद्यम र उद्यमशीलताको विकास हुने गरी अगाडि बढ्न जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानका प्रमुख केशवराज आचार्यले सुझाव दिनुभयो । प्यूठानमा ३५ हजार ६ सय ९४ घरधुरीमा ६ वटा सहयोगी संस्थामार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आयआर्जन र भौतिक पूर्वाधारतर्फ गरी १ अर्ब १ करोड ५३ लाख १७ हजार … Continue reading गरिबी निवारण कोष स्थानीय तहमा जाने