ताजा अपडेट

विज्ञहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन

          |   204 Views   |   Published Date : 19th January 2018 |

लेख : चन्द्रराज पन्त आउँदो माघ २४ गते सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नुका साथै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको वातावरण सहजै अगाडि बढ्दै जानु पर्ने थियो तर सरकारले अस्थायी मुकाम जसरी हचुवाको भरमा गैर जिम्मेवारीपूर्वक तोक्यो त्यसले निर्वाचनलाई नै प्रभाव पार्ने अवस्था छ ।

यसतर्फ जानाजान प्रमुख दलहरुका नेतृत्व पंक्तिले बुझ पचाउँदै गैर जिम्मेवार बन्दैछन् । तर यसको दुष्परिणाम बारे उनीहरु के बेखबर छन् त ? खाली राजनीतिक दलीय स्वार्थका कारण लोकतन्त्रलाई नै धारापमा पार्ने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुँदैछ । यसको दलहरुले महंगो मूल्य चुकाउँनै पर्नेछ । अझै पनि केही नेताहरुले जनतालाई अल्मल्याउँदै पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्दैछन् ।

संविधानमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने काम सरकारको हो तर चाहेर पनि सरकार एक्लैले तोक्न सक्दैन । किनभने मुलुकको पुर्नसंरचना मध्येको विषय पनि प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय दीर्घकालिन महत्वकै विषय भएको हुँदा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको सहमति अनिवार्य नै छ । त्यसमा पनि ठूला तीन दलबीच यस विषयमा सहमति हुन अपरिहार्य नै छ ।

तर केही ठूला दलले सरकारको जिम्मेवारीको विषय भन्दै पन्छिन खोजे जस्तो देखियो यो नै दुर्भाग्य हो । अहिलेको ताजा जनादेश भएका पार्टीकै पक्षमा हुँदा जनताको उपेक्षा गर्न मिल्दैन । तीन दलका प्रमुख नेताहरुको बीचमा लिखित सहमति भएमा पनि राजधानी आफ्नै जिल्लामा हनै पर्ने माग राखी जबर्जस्त रुपमा भइरहेका आन्दोलन स्वतः रोकिनेछन् ।

हैन सरकारले मात्रै यदि घोषणा गरेको भएमा जनआन्दोलनको ज्वारभाटालाई कसैले रोक्न सक्नेछैन । सरकारबाट केही महिला पहिले विभिन्न पक्षका विज्ञहरुको एउटा समुह बनाई प्रदेशको राजधानीका लागि मापदण्डसहित उपर्युक्त क्षेत्र निर्धारणका लागि विशेषज्ञको टोली खटाए, महिनौ लगाएर विज्ञ टोलीले सरकारलाई आफ्नो सिफारिससाथ प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसैगरी नेपाली सेना लगायत अन्य सुरक्षा निकायले समेत आफ्नो प्रतिवेदन र सुझावहरु सरकारलाई बुझाए ।

तर विज्ञहरुको प्रतिवेदन जो करोडौं खर्च गरी तयार पारिएका फाइलहरुलाई रद्दीको तोकरीमा थन्काउँदै सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम जसरी एकलौटी ढंगले तोक्यो त्यो उसको बहुलट्टीपनको प्राकाष्ट नै हो । सरकार त गैर जिम्मेवारी देखियो देखियो, बाम मोर्चालेसमेत त्यसको समर्थन गर्नुले त कालीदास चरित्रलाई अंगिकार गर्दै त छैन ?
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा २०६६ सालमा जिल्लाका राजनैतिक दल, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजलगायतका दर्जनौ संघ संस्थाहरु सम्मिलित प्रादेशिक राजधानी सरोकार समिति गठन गरी पटक पटक प्रदेशको राजधानीका लागि आधारहरुको पुष्ट्याइका लागि प्रमुख दलका नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाललगायत नेतृत्व वर्गसमक्ष सरोकार समितिले आफ्नो आधार पत्रहरुका फाइल पेश गर्दै मौखिक रुपमा विषयवस्तुहरुलाई पुष्ट्यायो । त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुलाई समेत लबिङ गरिरह¥यो ।

सरकारद्वारा गठित विशेषज्ञ टोली र नेपाली सेनाले समेत ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्लाका लागि उपर्युक्त रहेको प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा अहिले आएर दाङको बदला रुपन्देहीमा नै प्रदेश मुकाम तोकिनु राजनैतिक बेइमानी नै हो ।

तीन दशकपहिले देखि नै नेपालको राजधानी काठमाण्डौको विकल्पमा दाङ जिल्ला उपयुक्त रहेको अवस्था एकातिर विद्यमान नै छ भने ५ नम्बरको बिचौबिच सुगम रुपमा रहेको दाङ जिल्ला मौसमी अनुकुलता सामरिक रुपमै सुरक्षित रहेको सरकारी जमिनको प्रर्याप्तता आदी विविधता, प्रदेश राजधानीका लागि भौतिक पुर्वाधारहरु पूर्ण पर्याप्तता आदिको अवस्था हुँदाहुँदै नियतवश नै दाङको बदला रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोक्नु दाङप्रतिका अन्यायका साथै दङगालीलाई अपमानित गर्नु नै हो ।

अन्याय र अपमानितको पीडामा छटपटाइरहेका दङगाली जनताको पीडामा नुन चुक छर्कने काम नेकपा एमालेका अध्यक्षबाट हुनु दुर्भाग्य नै हो । एकसाता लामो विदेशमा स्वास्थ उपचारपछि स्वदेश फर्कनै क्रममै त्रिभुवन विमानस्थलमै प्रदेश राजधानीको माग राख्दै भइरहेका आन्दोलनका विरुद्धमा उहाँजस्तो जिम्मेवार, जो केही दिनमै प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैै हुनुहुन्छ केपी ओली जीले उहाँले जनभावना साथै विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनको मर्म भावना विपरित बोल्नुले आन्दोलनरत दंगाली जनताको भावनामा गहिरो चोट पु¥याएको छ ।

ओलीजीले आफ्नो भनाई सच्याउँदै आन्दोलनरत दंगाली जनताको भावनाको कदर गर्दै सरकारी निर्णयलाई उल्ट्याएमा नै उहाँको राजनैतिक कद बढ्नेछ ।
माघ २ गते दिउँसो १२ बजेतिर प्रादेशिक राजधानीका लागि अस्थायी मुकाम दाङको बदला रुपन्देही तोकिने अपुष्ट समाचारले पुरै दाङ जिल्लाबासीहरु स्तब्धका साथै आक्रोशित हुँदै सरकारका विरुद्धमा सडकमा उत्रिए । केही पहिले प्रदेशको उच्च अदालत प्रहरी कार्यालय हुँदै यही आउँदो २४ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यालयको विधिवत उद्घाटन भएको अवस्थामा उपेक्षा गर्दैै प्रदेशको मुकाम रुपन्देही कायम गर्ने निर्णको विरुद्धमा दंगाली जनताले आफ्नो अस्तित्वका लागि पनि वारपारको संघर्ष गर्न बाध्यकारी अवस्था सृजित भएको छ ।

दंगाली जनता रहले होइन बाध्यकारी अवस्थामा अब निर्णायक आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन । विगतका विभिन्न खाले आन्दोलनहरुमा दाङ जिल्लाले आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कायम गर्दै आएकोमा वर्तमान परिस्थितिमा त झनै सर्वोच्चता कायम गर्नेमा दुई मत छैन । किनभने दंगाली जनताले स्वाभिमानका लागि विगतमा ठूलाठूला मूल्य चुकाएको परिप्रेक्षमा अब आन्दोलनले थप ऐतिहासिकता कायम गर्नेछ ।

अहिले थालिएको आन्दोलनको ज्वारभाटाले ४ गतेसम्म आउँदा अब आन्दोलनको नेतृत्व जिल्लाका प्रमुख दलहरुबाट परिचालित हुने भएको हुँदा आन्दोलन निर्णायक तहमा न्यायकै पक्ष पुग्नेछ । तर पनि आन्दोलनले कुन रुप लिने हो, कस्तो परिस्थिति सृजना हुने हो त्यसप्रति सबै गम्भीर हुँदै आन्दोलनमा अवाञ्छित तत्वप्रति सचेत रही अहिंसात्मक पक्षमा नेतृत्व वर्ग सचेत हुँदै खबरदारी अपनाउनुपर्नेछ ।

नेतृत्व वर्गको ध्यान दृष्टि आन्दोलनलाई सफलतामा पु¥याएर नै विश्राम लिने संकल्पका साथ अगाडि बढौं । स्वाभिमानी दंगाली जनताको स्वाभिमानलाई उचाईमा पु¥याउँदै आन्दोलनका माध्यमबाट ऐतिहासिकता कायम ग।रौं ।

दाङलाई प्रादेशिक राजधानीको विषय दाङको अधिकारको विषय भएको हुँदा अधिकार प्राप्तीका लागि जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्दै चट्टान सरह दह्रो रुपमा लागिपरौं । हाम्रो विजय सुनिश्चित छ ।

Facebook Comments








Leave a comment

Your email address will not be published.


*


गणतन्त्र दैनिकद्वारा सञ्चालित गणतन्त्र अनलाइन डट कम डट एन पी, घोराही, दाङ पत्रिकाको सम्पादक/प्रकाशक : सविन प्रियासन अनलाइन सम्पादक:दीपक जीएम
इमेल :
daily.ganatantra@gmail.com फोन नम्वर : ०८२–५६१९०८, ९८४७८२५४५१