ताजा अपडेट

वर्तमानमा बाममोर्चा अग्निपरीक्षाकै घडीमा

          |   100 Views   |   Published Date : 11th January 2018 |
  लेख :  चन्द्रराज पन्त

२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको संज्ञा दिदै विकट पहाडी जिल्लाहरुबाट सशस्त्र संघर्षको शुरुवात गरे । मुलुक त्यसबेलाको परिस्थितिमा जनयुद्धको विषय नै हाँस्यास्पद जस्तो पनि देखियो ।

तर क्रमशः असाधारण रुपमै माओवादीले संघर्षलाई चर्काउँदै गयो । हुन त शुरुमा उसले राज्य सत्तासँग मुडभेटै नगरी बरु प्रजातान्त्रिक पक्षधरका नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्ममतापूर्वक निशाना बनाउँदै गयो । नेपाली काँग्रेसलाई नै प्रमुख दुश्मन घोषित गरी सोही अनुसारको क्रियाकलाप नै देखाउँदै गयो । लाग्दथ्यो त्यसबेला राज्यसत्ता कब्जाको नियती नभई प्रजातन्त्रलाई नै सिध्याउने रणनीति जस्तै थियो ।
युद्धरत पक्षको व्यवहारिक रणनीतिका साथै चमत्कारुी रुपमै जनयुद्धले व्यापकता पाउँदै गयो । मुलुकको ८० प्रतिशत भूभागमा सरकारको उपस्थितिनै रहेन । तत्कालिन शाही सेनाको रणनीति पनि बिचित्रकै थियो । माओवादीको सेना पूर्व हुँदा सत्तापक्षका सेना पश्चिम हुन्थे भने, पश्चिम हुँदा पूर्व ।
रहस्य गहिरिदै जाने क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीहरु निर्मल निवासबाट सञ्चालित रहेको भन्दै आफू बाहिर बसी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । त्यसबेला गिरीजाप्रसादको आलोचना पनि भयो । समयको चक्रले रहस्य बाहिरियो । तुम सेर त हम सवा सेर भन्दै माओवादी र तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यगत एकता पनि तोडियो ।
ज्ञानेन्द्रसँगको कार्यगत एकता तोडिदै गए तापनि जनयुद्ध नामको संघर्षले त झनै व्यापकता पाउँदै गयो । गहिरिदै गएको रहस्यको पर्दा बिस्तारै उठ्न लाग्यो । नेकपा माओवादीलाई पहिला ज्ञानेन्द्र शाहले प्रयोग गरे, त्यसपछि भारतले काँध थाप्यो । संघर्षरत पार्टीका नेताहरुलाई त सम्मानजनक भारतले पो पालनपोषण गरेको अवस्था देखियो । आखिर ०४६ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पार्नमा आखिर भारत सफलै भयो ।
०६२÷६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रलाई किनारा लगाउन सफल हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल हुनुका साथै गणतान्त्रिक संविधानसमेत निर्माण भई दुई वर्ष पहिले जारी समेत भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व नहुनु रहस्यकै विषय हो । ६ महिना पहिले स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र अहिले व्यवस्थापिका संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ ।
दुबै निर्वाचनमा जनताको व्यापक सहभागिता र समर्थन समेत रह्यो भने निर्वाचनको क्रममा शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि राम्रो देखियो । अब प्रमुख दलहरुबाट जनताको अभिमत अनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेमा बखेडा खडा गरिरहेका छन् । खास गरी ठूला तीन दलहरुको आपसी असमझदारीका कारण मुलुक नै अनिर्णयको बन्दी बन्दैछ ।
शुरुमा बाममोर्चाबाट तातै खाम जल्दै मरम्को व्यवहार देखाइयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पदलाई आफ्नो विरासत नै सम्झेजस्तो गरे पनि कमसेकम प्रधानमन्त्रीका साथै काँग्रेसका प्रमुख नेताहरुबाट संविधान अनुसार नै प्रक्रियागत रुपमा सत्ता हस्तान्तरणका विषयलाई संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरु स्पष्ट रुपमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुका साथै जति सक्यो चाँडै सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया अपनाउँदै निर्वाचनमा हारको कारण पत्ता लगाउँदै अन्तरघात गर्ने उपर कडा कारवाही गर्दै पार्टी संगठनलाई मजबुद पार्दै इमान्दारीपूर्वक प्रतिपक्षको भूमिकामै सीमित रहनुपर्नेमा एक रात बाँचे नौलाख तारा देख्ने सपनाको नियतिमा रहनु दुर्भाग्य नै हो ।
यस्तो नियतिले प्रतिदिन पार्टीको साख गिर्दै गइरहेको छ भने नैतिकवान काँग्रेसी कार्यकर्तालाई शीर निहुराएर हिड्नु परेको अवस्था पनि छ ।
प्रधानमन्त्रीको कमीकमजोरीका कारण प्रहरी संगठनले समेत प्रधानमन्त्रीलाई टेड पुच्छर लगाउन छोडेको अवस्था हुनु लाजमर्दो विषय हो । जबकी गृहमन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले नै वागटिरहेका छन् । डा.गोबिन्द केसी.को सत्याग्रह प्रकरणमा अदालतको भूमिका गैर जिम्मेवारी पनाका साथै उनको गिरफ्तारीले आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको साख गिरेको छ । यसको जिम्मेवारी सरकार हो होइन ? नैतिक रुपमा अब त यात प्रहरी प्रमुखलाई बरखास्त गर्नुपर्ने नभए प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाउनै पर्ने थियो ।
धन्य देउवा जी विगतलाई सम्झनुपर्ने थियो प्रचण्डले विगतमा सेना प्रमुख रुमाङगत कटुवाललाई बरखास्त गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री पदबाट नैतिकताको आधारमा राजीनमा दिएका थिए । तर पुष्पकमल दाहालको जस्तो नैतिक साहस नदेखिनुले प्रजातान्त्रिक पार्टीको लागि समेत लाजमर्दो विषयका साथै अपमानित हुनु हो । यसबाट पार्टीका हजारौ कार्यकर्ताहरुमा नैराश्यता छाउनका साथै पार्टीनै कमजोर पर्दै जाने हो कि भन्नेमा सर्बत्र चिन्ता र चासो विषय बन्दै छ ।
निर्वाचनमा अनपेक्षिकृत राम्रो बहुमत प्राप्त गरेको बाम मोर्चा निकै नै उन्मादितको अवस्था जस्तैका साथ साथै सशस्त्र संघर्षबाट शत्रु पक्षलाई पुरै पराजित गर्दै राज्य कब्जाको अवस्थाको नीति जस्तै देखियो । प्रचलित नीति नियम संविधान अनुरुप नभई जनमतको दम्भ देखियो । क्रमशः प्रक्रियागत रुपमा सत्ता प्राप्त गर्ने नीति नियमको पालनातर्फ नलागी मुढे बल प्रदर्शित देखिनुले लोकतन्त्रलाई नै हाँस्यास्पदको विषय जस्तै बनाउँदै छ ।
बाम मोर्चा निर्वाचनमा विजयपश्चात सुरुमा प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो सरकारको त्यसमा नैतिक अधिकार नै छैन भन्दै न्वारान देखिको बल लगाएको बाम मोर्चा अहिले त्यसबाट पन्छिदै सरकारले किन प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्दैन चाँडै तोक्नु प¥यो भन्दै दोहोरो चरित्र देखाउनाले बाम मोर्चा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा असक्षम जस्तै देखियो ।
प्रधानमन्त्रीले सदासयता देखाउँदै नरमीपनका साथ सहमति र सहकार्यमा समेत सहभागी नहुनाले बाम मोर्चाले जनमतको समेतको उपहास गर्ने त होइन ? ०७२ का संविधानका साथसाथै संघीयता प्रणालीलाई अब प्रमुख दलहरुबाट सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढाएनन् भने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । यसको लक्ष्यण बाम मोर्चाको एकीकरणमा आएको असहजतालाई लिन सकिन्छ ।
निर्वाचनको संघारमा दुई पार्टी एक भइसकेको भन्दै औपचारिक घोषणा मात्र बाँकी रहेको भन्ने प्रमुख नेताहरुको बोली नै बदलिदै छ । बाम मोर्चालाई एक हुन नदिनका लागि कही ज्ञानेन्द्र अथवा भारतको भूमिका त छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । विषय पेचिलो र रहस्यमय साथै गहिरिदै पनि छ । अहिले बाम मोर्चा अग्नी परीक्षाकै घडीमा रहेकै छ ।
अतः प्रमुख नेताहरुबाट पार्टी स्वार्थभन्दा देश र जनताको पक्षमा अर्जुन दृष्टि राख्दै वर्तमानसम्मका उपलब्धीहरुलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । यदि चेतना भया ।

Facebook Comments








Leave a comment

Your email address will not be published.


*


गणतन्त्र दैनिकद्वारा सञ्चालित गणतन्त्र अनलाइन डट कम डट एन पी, घोराही, दाङ पत्रिकाको सम्पादक/प्रकाशक : सविन प्रियासन अनलाइन सम्पादक:दीपक जीएम
इमेल :
daily.ganatantra@gmail.com फोन नम्वर : ०८२–५६१९०८, ९८४७८२५४५१