ताजा अपडेट

निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको समाजशास्त्र

          |   20 Views   |   Published Date : 8th January 2018 |

 लेख :  सुनिता बराल नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण चरणको रुपमा ०७४ साल निर्वाचनमय नेपाल भयो । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपालीको ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेका छौं । हामीले यो निर्वाचनलाई समावेशिता र सहभागिताको दृष्टिबाट ऐतिहासिक बनायौं ।


विश्वका अधिकांश मुलुकले अपनाएको जस्तै नेपालमा पनि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै मोडेलको निर्वाचन प्रणाली लागु गरिएको छ । महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र कसैले पनि प्रतिनिधित्वमा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । परिणामस्वरुप नेपालमा पाँच वटा पार्टीहरुले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरे ।


नेपालका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचनका समयमा भएको सहयात्राबाट कम्युनिष्टका पक्षमा भएको जनमत प्रष्टिएको छ । यसका साथै प्रगतिशील विचार भएका नागरिक सबैलाई यो परिणामले निकै उत्साहित बनायो । परिणामस्वरुप बामगठबन्धनको पक्षमा उत्साहजनक परिणाम आयो । यो निर्वाचनले आम नागरिकमा विकास, समृद्धि, सुशासन र स्थायित्वको आशा जगाएको छ ।
तर, यो निर्वाचनसँगै जोडिएर राजनीतिप्रति सचेत वर्गमा धेरै प्रश्न पनि उब्जाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्दै गर्दा यो निर्वाचन प्रणालीले कम्युनिष्टहरुलाई गिज्याएको भान हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक सिद्धान्तका बीचमा पटक्कै तादाम्य देखिएन । खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन पद्दतिले सैद्धान्तिक र वैचारिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने ठूलो पंक्तिलाई निराश बनाएको छ । उम्मेदवारी चयनदेखि, निर्वाचन परिचालनसम्म सामान्य र मध्यम वर्गका मानिसले निर्वाचनमा जान नसक्ने परिपाटीको विकास भएको देखियो, आलोचना सुनियो । जसको असर प्रत्यक्ष हाम्रो सामाजिक जिवन र देशको समृद्धिको यात्रामा पर्नेछ ।
आज करोडौ रकम निर्वाचनका क्रममा खर्चिएको उम्मेद्वारले भोलि निर्वाचित भएपछि देश र समाजभन्दा अगाडि आफ्नो लगानी उठाउनेमा ध्यान पुर्रुयाउने गरेको सत्य हामी कहाँ छिपेको छैन । एउटा सांसदले संसद विकास कोषदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्ममा मोलमलाई गरेको उदाहरण खोज्न धेरै चाहार्नुपर्दैन । यो निर्वाचन प्रणालीसँग अन्तरसम्बन्धित विषयहरु मध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समान सहभागिताको पक्षलाई यसले चुनौती दिएको छ ।
अहिले सम्पन्न भएका निर्वाचनहरुमा देखिएको यथार्थ भनेको समानुपातिक सहभागितामा होस वा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आर्थिक पक्ष निर्णायक बनेको छ । सामान्यतया अनियमित तरिकाले सार्वजनिक कार्यालयमा एउटा सहयोगीको नियुक्ति पनि भ्रष्टचार हो तर यहाँ देशको नीति नियम निर्माण गर्ने व्यक्तिको चयन गर्ने काममा नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।
नेपालको भ्रष्टचार निवारण ऐनले भ्रष्टचारको प्रमुख कर्ता भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई उल्लेख गरेको छ । तर, अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारका कारणमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मात्रै पर्याप्त छैन । समाजशास्त्री एल्थासले आफ्नो पुस्तक ‘द सोसियोलोजी अफ करप्सन’ मा भ्रष्टाचारको समाजशास्त्रबारे उल्लेख गर्दा भ्रष्टचार सामाजिक कारणले हुने गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा पारिवारिक दबाव, नातेदार र सामाजिक प्रतिष्ठासग जोडिएका विषयहरु पर्ने गर्छन् ।
अत्याधिक खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा निर्वाचनमा गरिएको खर्च उठाउनका लागि व्यापार व्यवसायसँग जोडिएका व्यक्तिहरु, स्रोत नखुलेकै भए पनि पर्याप्त पैसा भएको व्यक्तिलाई पद बेच्नुपर्ने अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दल पुगेका छन् । व्यापारीसँग लिएको आर्थिक सहयोगको बदला उनीहरुको इच्छा अनुकुलको कानुन बनाएर तिरिरहेका हुन्छन् । यसरी भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको मूल्य रुपैयाँमा गनेर भेटिँदैन । यो अक्षम्य भ्रष्टाचार हो, जसले इमान्दार कार्यकर्ता पंक्तिलाई शीर उठाउनै नसक्ने गरी झुकाइरहेको छ ।
यी विभिन्न आयामसग जोडिएर आउने निर्वाचन सौखिन कार्यकर्ताका लागि दिउँसो कोकले काम चलाउने र साझ परेपछि वियर, ह्वीस्की चाहिने अवस्थामा पु¥याएको छ । भोज भतेर र पकेट खर्च वितरणले कार्यकर्ता टिकाउन नसक्ने अवस्थामा दल र उम्मेदवारहरु पुग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुले भ्रष्टाचारलाई अझ बढावा र विस्तारित बनाएको छ ।
जिविकोपार्जनबाट गाँसको चिन्ता भएका जनतालाई एक छाक टार्ने र मत प्रभावित पार्नेसम्मको दृश्य निर्वाचनले देखायो । यसले पनि सामान्य नागरिकको मत एक छाक खानामा साटिने अवस्था पनि निर्वाचनको शैलीका कारण सिर्जित बाध्यताका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यही राजनीतिक परिस्थितिलाई धरातल मान्ने हो भने फराकिलो कम्पाउन्डमा ठूलो घर, घरमा यथेष्ठ सहयोगी, आर्थिक परिचालनमा उदारता र पहुँचमा अब्बल व्यक्तिमात्रै निर्वाचनमा उम्मेद्धारीका लागि योग्य बन्ने देखिन्छ । यसरी निर्वाचित व्यक्तिबाट स्वच्छ व्यवहार र दृढ संकल्पका साथ विकासमा जुटने र इमानमा राजनीति गर्ने सम्भावना विरलै हुन्छ ।
यसरी दैनिक लाखौं रुपैयाँ खर्चेर निर्वाचन सम्पन्न गर्दा पनि यसको विवरण आयोगमा बुझाउने वा पारदर्शिताका नाममा गरिने जुनसुकै क्रियाकलापमा अत्यन्त न्यून र अपत्यारिलो खर्च विवरण सार्वजनिक हुनुले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत नै गरेको पुष्टि हुन्छ । यसरी भ्रष्टाचार सस्थागत भैरहँदा सबै दल आफ्नो पनि उही अवस्था भएकाले मौन बस्दै जाँदा औपचारिकताबाट सुरु भएको यो अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको सवाल जकडिएको सामाजिक राजनीतिक समस्यामा रुपान्तरण हुने खतरा बढिरहेको छ ।
राज्यले गरेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक सहभागितामा हुने महिला सहभागितामा समेत भ्रष्टाचारको सन्दर्भ जोडिएको छ । अनिवार्य ३३ प्रतिशतका कारण समानुपातिकमा सहभागी भए पनि प्रत्यक्षमा टिकट नदिनु, एक पुरुष एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने पदहरुमा पनि दलहरुबीच तालमेल भए महिलाको पद गुम्नुलगायतका समस्या सिर्जना हुनुमा कतिपय अवस्थामा निर्वाचनमा खर्च गर्न नसक्ने कारण देखाएको पाइएको छ ।

यो निर्वाचन प्रणालीका कारण सिर्जित आर्थिक समस्याको उपज हो । निर्वाचन प्रक्रियामा हुने आर्थिक परिचालनका कारण सामाजिक सशक्तिकरण र राजनीतिक सहभागिता र समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना हुनु विडम्वना हो ।
निर्वाचन प्रणालीको समयानुकुल परिवर्तनसँगै जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल शुद्धीकरणको पनि हो । निर्वाचन प्रणालीको सुधारसँगै राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी लिने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ । साथै राजनीति सुधार्ने हो भने पैसाको प्रभावमा राजनीतिलाई गरिने हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । नीति बनाउने ठाउँमा स्वार्थ वा चाहनाबाट प्रेरित सहभागीसंग स्वतन्त्र र विषयकेन्द्रित नीतिको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
यस्तो सहभागिताबाट स्वार्थकेन्द्रित नीति बन्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले नीतिगत भ्रष्टाचारबाट जोगाउन प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जुनसुकै भए पनि सहभागिताको समयमै ख्याल गर्न जरुरी छ । यसरी हुने शुद्धीकरणले राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु नै राजनीतिमा स्थापित हुन सहयोग पुग्छ ।
व्यवसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु आफ्नो व्यवसायमा नै स्थापित हुन्छन् । मुलुकका लागि राजनीतिकर्मी, व्यवसायी तथा अन्य पेशासँग सम्बन्धित सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ र सकिन्छ भन्ने कुराको अनुभूत गराउन पनि राजनीतिक सहभागिताको पक्षलाई अन्य क्षेत्रको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ ।
अनलाईन खबरबाट

Facebook Comments








Leave a comment

Your email address will not be published.


*


गणतन्त्र दैनिकद्वारा सञ्चालित गणतन्त्र अनलाइन डट कम डट एन पी, घोराही, दाङ पत्रिकाको सम्पादक/प्रकाशक : सविन प्रियासन अनलाइन सम्पादक:दीपक जीएम
इमेल :
daily.ganatantra@gmail.com फोन नम्वर : ०८२–५६१९०८, ९८४७८२५४५१