२० असार, काठमाडौं । शिक्षकले डिभी,पिआर लगायतका स्थायी आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिएमा पनि जागिर चट हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको शिक्षा ऐन ९आठौँ संशोधन०, २०७३ ले शिक्षकका लागि त्यस्तो कडा कानुन बनाएको हो । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि अनुमति लिने निजामती कर्मचारीलाई हटाउने अभियान प्रारम्भ गरी त्यससम्बन्धी कानुन आएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत २०७२ चैत १४ मा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ९१ दिनभित्र विदेशमा स्थायी आवासी अनुमति वा जागिरमध्ये एक रोज्न भनेको छ । त्यसको अन्तिम मिति आउँदो साउन मसान्तसम्म छ । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसभन्दा अघि बढेर स्थायी आवासका लागि विदेशका अनुमति पाउन आवेदन दिएको थाहा पाएमा पनि आफ्ना शिक्षकलाई हटाउने गरी कानुन संशोधन गराएको छ । संशोधित ऐन संसद्बाट गत जेठ २२ गते पारित भएको थियो । संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई रोज्ने ऐनको दफा १६ ९२० मा भनिएको छ, “स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट … Continue reading डिभी, पिआरको आवेदन दिएको भेटिए शिक्षकको जागिर चट