दाङ एशीयाकै ठूलो उपत्यका हो । सबै दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको दाङमा पछिल्ला दिनहरुमा रहर लाग्दो तवरबाट विकास भइरहेको छ । जिल्लाका सबै जसो सहरबजारहरु कालोपत्रेमय बन्दै गएका छन्, गाउँसम्म सडक बिस्तार भएको छ । गाउँगाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि दाङको विकासको गति जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । व्यवस्थित र दीर्घकालिन विकास योजना बनाउन नसक्दा जिल्लाको विकास सहीरुपमा अगाडि बढ्न नकसेको हो ।  कुनै पनि जिल्लाको समग्र विकास, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले तयार पार्ने कार्ययोजनामा भर पर्दछ । दाङको समग्र विकासका लागि पनि यहाँका सरोकारवाला निकायहरुले तदारुकता देखाउन जरुरी छ । दाङलाई संघीय प्रदेशको प्रादेशीक राजधानी बनाउने चर्चा पछिल्लो समयमा व्यापकरुपमा हुन थालेको छ । यस हिसाबले तत्कालिन कुराहरुलाई हेरेर मात्र विकासे योजना बनाउनु भन्दा पनि पछिसम्म त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी योजना बनाउनु पर्दछ ।
दाङको विकासका लागि यहाँको जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाहरु, गाविसहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । दाङ उद्योग वाणिज्य संघ, तुलसीपुर उवासंघ र  अन्य उवासंघहरुले पनि अत्यावश्यक विकास निर्माणका कुराहरुलाई जोड दिएका छन् । जसले धेरै हदसम्म विकास निर्माणको अभियान अगाडि बढेको छ ।     यति हुँदाहुँदै पनि विकासको निर्माणको सवालमा सबै पक्षको दरिलो एकता अहिलेसम्म हामीले देख्न पाएका छैनौं । सरोकारवाला निकायहरुले विकास निर्माणको सवालमा आ–आफ्नो एकल पहलकदमी भन्दा पनि साझा कार्ययोजना, साझा दायित्व र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने सवालमा एकमत हुन जरुरी छ ।
विकास निर्माणलाई साझा मुद्दा बनाएर सरोकारवाला निकायहरु अगाडि बढ्न नसकेका कारण पनि अत्यावश्यक कुराहरु अहिलेसम्म पुरा हुन सकेका छैनन् । केही वर्षमै तुलसीपुर र घोराही एउटै शहरकारुपमा स्थापित हुनेछ । त्यसैले घोराही र तुलसीपुर केन्द्रीत विकास अवधारणा भन्दा पनि यस क्षेत्रको समग्र विकास कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा सबै सरोकारवाला निकायहरु चिन्तित हुनुपर्छ । विकास निर्माणको सवालमा एकमत नहुँदासम्म यस क्षेत्रको न्यायोचित र व्यवस्थित विकास हुन सक्दैन । यस कुरालाई सबैले मनन गर्नुपर्छ । विकास निर्माणको कुरा गर्दा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी, निर्माण व्यवसायी, सरोकारवाला सरकारी कार्यालयहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा पनि दलगत प्रणालीबाट अगाडि बढेको मुलुक भएकाले पनि विकास निर्माणको सवालमा
राजनीतिक दलका नेताहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । विकास निर्माणको मुद्दा दलहरुको साझा एजेन्डाकारुपमा स्थापित हुनुपर्छ ।