दाङ चैत्र ८ । राप्तीमा ७ महिनाको अवधिमा झण्डै तीन सयजना महिला तथा बालबालिका बेपत्ता भएको अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को साउन महिनादेखि माघ महिनासम्म, बेपत्ता भएका ३ सय २४ जना, मध्य ५० जना महिला तथा बालबालिका मात्रै भेटिएपछि राप्तीका पाँचवटा जिल्लामा बेपत्ता हुनेको संख्या २ सय ७४ पुगेको अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरिक्षक तुलबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयको अपराध अनुन्धान शाखाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार दाङमा १ सय १६ महिला, ३० बालक,  २८ बालिका गरी १ सय ७४ जना हराएकोमा ७ जना महिला, ३ बालक र ५ जना बालिका भेटिएका छन् । सल्यानमा महिला १६, बालक ४, बालिका ७ जना बेपत्ता भएकोमा ३ महिला, ३ बालक, १ बालिका भेटिएका छन्, भने प्युठानमा महिला २५, बालक ३, बालिका ३ बेपत्ता भएकोमा महिला ३ र बालिका १ मात्रै भेटिएका छन् ।
त्यस्तै रोल्पामा महिला २०, बालक १५ र बालिका १४ जना बेपत्ता भएकोमा ४ जना महिला, बालक ६  र बालिका ७, रुकुममा महिला २७, बालक ९ र बालिका ७ हराएकोमा २ महिला,  ३ बालक र ३ जना बालिका मात्रै भेटिएका छन् । प्रहरीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार  जिल्लालाई तुलना गर्दा सबै भन्दा बढी दाङमा १ सय ५९, रुकुममा ३६, रोल्पामा ३२, प्यूठानमा २७ र सबै भन्दा कम  सल्यानमा २० जना महिला तथा बालबालिका हराएका छन् ।
किन बेपत्ता हुन्छन् महिला तथा बालबालिकाहरु ?
गरिबी र अशिक्षाका कारण महिला तथा बालबालिका हराउने गरेको अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीले जनाएको छ “गरिबीकै कारण आर्थिक तथा रोजगारीको प्रलोभनले उनीहरु छिट्टै फक्किन्छन्, भने अर्कोतर्फ चारैतिर खुल्ला सिमानाले पनि यसमा सहयोग पुर्याएको छ,” प्रवक्ता तुलबहदाुर कार्कीले भन्नुभयो ।
त्यस्तै बढ्दो सहरीकरण, यातायात, प्रविधिले पनि महिला तथा बालबालिको क्षेत्रमा प्रभाव पारेको उनको तर्क छ । भेटिदैन भेटिने भन्ने होइन् हराउँदा प्रहरीमा आउने र सम्पर्कमा आए प्रहरीलाई खबरै नदिने भएकाले पनि यसको संख्यामा बृद्धि देखिएको कार्कीेले बताउनुभयो । तर, पनि यसको न्युनीकरणका लागि महिला सेला, माइती नेपाललगायतका सरोकारवाला निकायसँंग समन्वय भइरहेको अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीेले जनाएको छ ।
अवस्था चिन्ताजनक अधिकारकर्मी
यता महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय सदस्य तथा पत्रकार लक्ष्मी आचार्यले महिला तथा बालबालिका हराउनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभएको छ । बैदेशिक रोजगार एजेन्टका गिरोह गाउँगाउँसम्म खुल्मखुल्ला रुपमा पुगे पनि वरपरको छरछिमेक कसैलाई चासो नहुनु दुःखद् पक्ष भएको भन्दै सरकारी तहबाटै यसको निगरानी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुन भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता समस्या घट्नुको साटो डर लाग्दो रुपमा बढेर जान थालेको भन्दै आचार्यले खुल्ला सिमानामा पनि विशेष निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विशेषगरी हिंसापीडित महिला असहाय बालबालिकाहरु पीडाबाट मुक्ति पाउनका लागि परिवारलाई थाहै नदिएर जाने गरेकाले पनि यस्ता समस्याहरु आउने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।