ताजा अपडेट

सामयिकी : नेपाल र चीन सम्वन्धका विविध पक्षहरु

        अमर ओली ‘अग्नी’   |   542 Views   |   Published Date : 20th March 2016 |

आजको ठीक एक महिना अघि फागुन ७ गते देखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी राष्ट्र भारतको ६ दिने मैत्रीपूर्ण भ्रमण गरेका थिए । जो भारतले मधेश आन्दोलनका कारण नेपालमा लगाएको नाकावन्दी सहज भएपछिको भ्रमण थियो । त्यो उनको प्रधानमन्त्री भएयता पहिलो विदेश भ्रमण समेत थियो । जसलाई राजनीतिक वृत्तमा राजकीय भ्रमण भनियो । भारतपछि उनी संभवत आज चैत्र ७ गते देखि १४ गतेसम्म सात दिने औपचारिक चीन भ्रमणमा गर्दैैछन् । अहिले विश्व जनसंख्याको सवैभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको र अन्र्तराष्ट्रिय राजनीति केन्द्रमा सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदायीमान चीनको भ्रमण चासो र महत्वको विषय बनेको देखिन्छ ।
नेपाल र चीनविचको सम्वन्धको लामो इतिहास छ । प्राचिनकालदेखि नै नेपाल र तिब्बत–चीन विच पारस्परीक सम्वन्ध कायम रहेको लिच्छवीकालीन वंशावलीमा पाईन्छ । चीनवाट मञ्जुश्री नेपाल आई काठमाडौं उपत्यकाको पानी बाहिर निकाली त्यहाँ बस्न योग्य बनाएको तथ्य भेटिन्छ ।
नेपाल चीन प्राचिन सम्वन्धका थप केही आधारहरु छन् । जस्तैः–अंशुवर्माले आफ्नी छोरी भृकुटीको विहे तिब्बती राजा स्रङचङ गम्पोसँग गर्नु, लिच्छवी राजा उदयदेव र नरेन्द्रदेवले तिब्बतमा शरण लिनु, नेपाली भिक्षु बुद्धद्धारा चीनमा गएर बौद्ध धर्मको प्रचारप्रसार गर्नु, नेपाली कलाकार अरनीको (बलवाहु)ले नेपाली कलाकारको नेतृत्व गर्दै चीन जानु आदि रहेका छन् । चीनसँगको औपचारिक कुटनीतिक सम्वन्धको शुरुआत भने सन् १९५५ अगष्ट १ देखि भएको हो । यस अघि पनि नेपाल चीन सम्वन्धमा विभिन्न चरणहरु रहेका देखिन्छन् । वि.स. १८३२ मा नेपाल र चीन बिच भएको व्यापारिक सन्धी, वि.स. १८४६ को केरुङ सन्धी, वि.स. १८४९ को वेतात्रय सन्धी, वि.स. १९१२ को थापाथली सन्धि आदि प्रमुख रहेका छन् । तत्कालिन राजा विरेन्द्रको राज्यभिषेकको अवसरमा उनले वि.स. २०३१ फागुन १३ गते नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस भन्ने प्रस्ताव राख्दा छिमेकी मूलुक भारतले समर्थन गरेन । विश्वका ११६ मुलुकले सो प्रस्तावको समर्थन गरिसक्दा अहिलेसम्म पनि भारतले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्वीकारेको छैन् । चीनले भने सन् १९७६ (वि.स. २०३३) मा सो प्रस्तावलाई स्वीकृती प्रदान गरेको तथ्यबाट नेपालको चिन भारतभन्दा असल छिमेकी राष्ट्र हो भन्ने बुझनुपर्छ । त्यसो त नेपालको परराष्ट्र नीति पंचशिल र असंग्लनताको सिद्धान्तमा आधारित छ । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखी विकसीत भएको नेपालको परराष्ट्र नीति राजाको महेन्द्रको पालामा आउँदा आधुनिक रुपमा विकसीत भएको छ । यसै आधारमा नेपालले अहिले १४० भन्दा बढि देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम राखेको देखिन्छ । चीनले अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, कोदारी राजमार्ग, ट्रली बस, काठमाडौंको चक्रपथ, निजामती अस्पताल, काठमाडौं, भृकुटी कागज कारखाना, वीपी स्मृति क्यान्सर अस्पताल (भक्तपुर), सुनकोशी जलविद्युत आयोजना आदी महत्वपूर्ण निर्माण कार्यमा आर्थिक प्राविधिक सहयोग समेत प्रदान गरेको छ । यस्तो सम्बन्धलाई निरन्तर कायमै राख्दै दुई देशबीच परस्पर सहयोग क्षेत्र विस्तार गर्दै जानुपर्दछ ।
नेपाल र चीनबीच ११ वटा प्रमुख व्यापारिक नाका रहेका छन् । जुन भारतसँग रहेका खुला व्यापारिक नाकाहरु भन्दा नीकै कम हो । नेपालको उत्तरतर्फ करिब १४०० कि.मि. बढी सिमाना चीनसँग जोडिएको छ । चीन आफैमा विश्वको शक्तिशाली मूलुकको सूचिमा हुनुका कारणले नेपाल चीन परराष्ट्र सम्बन्धलाई विशेष कोणबाट हेर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालीहरु भारतप्रति व्यापारमा जति निर्भर छन्, त्यो भन्दा निकै कम मात्रामा चिनसँग निर्भर छन् । चीनसँग उत्तरी क्षेत्रका बासीन्दाहरुले सामान्य किसिमको व्यापार गर्ने, किनमेल गर्ने जस्ता काम गरेको पाइन्छ । यसर्थ, व्यापार विविधिकरणमा जोड दिँदै चीन नेपाल सम्बन्धमा नयाँ स्वरुपमा माथि उठाउन सकिन्छ । भारतले करिब १३५ दिन बढी नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा इन्धन आपूर्तिमा चीनले गरेको सहयोग उल्लेखनीय छ । अझ महाभुकम्पको समयमा उद्दार कार्यमा चीनले गरेको सहयोग प्रशंसालायक छ । भारतले नेपालमाथी अघोषित नाकाबन्दी गर्दा चीनसँग इन्धन आपूर्ति सम्झौता गर्ने विषय निकै चर्चाको विषय बन्यो । अब त्यसलाई क्रमशः व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । आवश्यक भौतिक लगायतका अन्य सम्पूर्ण पूर्वाधारको उचित व्यवस्था गर्ने, रसुवा, केरुङ जस्ता पुराना नाकाहरुको स्तरोन्नती गर्ने र नयाँ नाका खोल्नेतर्फ सरकारले सार्थक पहल कदमी लिन सक्नुपर्छ । यसपछि दिर्घकालीन इन्धन आपूर्ति सम्झौतालाई मूर्तता दिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको शिलशिलामा इन्धन आपूर्ति सम्झौता नहुने भनीनु पक्कै पनि दुखद छ । तथापी चीनसँग इन्धन भण्डारण निर्माण सम्बन्धी सम्झौता, पारवहन सन्धी, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन लगायतका सम्झौता हुने बताइएको छ । जलवीद्युत उत्पादन क्षेत्रमा चीनीयाँ अनुभव र पुँजीलाई नेपाल भित्र स्थापति गर्न सके कमसेकम एक देशमा मात्र निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप फराकिलो बनाउन मद्दत गर्नेछ । यसले नेपाललाई दुई छिमेकी देश बिचको बफर जोनको रुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्दछ । यो नेपाली अर्थतन्त्र विकासको उपयुक्त बाटो हो । नेपाल भूपरिवेष्टीत राष्ट्र भएकोले नेपालको विश्व व्यापारलाई अगाडी बढाउन बेला बखतमा गरिने विभिन्न सन्धिहरु फलदायी सिद्ध हुन्छन् । यी पक्षहरु समग्र विकाससँग जोडिएका सवालहरु ह्न् । चीनसँग नेपालको राजनीतिक अपेक्षा र हस्तक्षेप भने त्यति धेरै छैन् । गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा भारतले सहज रुपमा लिएन तर चीनले सो सहजै लिएको छ । भारतको भूमिका नेपालको सन्दर्भमा बढी हस्तक्षेपकारी छ । थुप्रै ठाउँमा भारतले नेपाली सिमा मिचेको छ ।
अहिले नेपालबाट चीनले आशा गरेको मुख्य कुरा भनेको नेपाल एक चीन नीतिमा होस भन्ने हो । नेपाल अहिलेसम्म यसमा दृढ र अडिग नै छ । यद्यपी फ्री तिब्बतको आन्दोलनमा ९mयखझभलत० नेपाली भूमि प्रयोग हुनेमा चीन संशकीत छ । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर हुने चीन विरोधी गतिविधिले नेपाल चीन सम्बन्धमा प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ । कुनै पनि वाहनामा यस्तो गतिवीधि हुन दिनु हुदैन् । चाहे त्यो जुनसुकै रुपमा होस, भारतीय कार्ड वा चाइना कार्ड प्रयोग गरी देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने र देशलाई अत्यहीन द्धन्द्धतर्फ लैजाने राजनीतिक चालवाजीप्रति देशको नेतृत्व समयमै सजग हुनुपर्छ । साथै भारत र चीनका कारण विवादीत वनेको लिपुलेकको भूभागलाई कुटनीतिक तरिकाबाट विवाद समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर बन्न जरुरी छ । यीनै विभिन्न मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल होस भन्ने सबैको अपेक्षा छ । नेपालले यी दुई शक्तिशाली मुलुक भारत र चीनबीच सेतुको ९दचष्मनभ० काम गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट नेपाललाई धेरै फाईदाहरु हुन्छन् । पहिलो फाइदा, नेपाल सन् २००४ अप्रिल २३ मा विश्व व्यापार संगठनको १४७ औ सदस्य भैसकेको अवस्थामा व्यापारलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुग्दछ । यसबाट विदेशीएको जनशक्तिलाई आफ्नै देश विकासको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । दोश्रो, भारत र चीन दुई विकासीत राष्ट्रबाट हामीले नवीनतम प्रविधि र सीप आर्जन सजिलै गर्न सक्छौ । यसबाट बैशाख १२ गतेको भुकम्प पश्चात तहसनहस बनेको राष्ट्रलाई पुननिर्माण गरी नयाँपन दीन सकिन्छ । तेश्रो, भारत र चीनलाई जोड्ने गरी विस्तार गर्न सकिने रेलवे लाईनलाई अगाडी बढाउँदा नेपालको पर्यटकीय आगमनमा गुणात्मक बृद्धि हुनेछ । देशको आर्थीक र सामाजीक स्तरोन्नती गर्न यसले दिर्घकालीन महत्व राख्दछ । स्थानीय स्रोत र साधन बढी मात्रामा प्रयोग गरी विकास गरिएका मौलिक गुणस्तरीय उत्पादनहरुले यसबाट सजिलै प्रश्रय पाउन सक्दछन् । यसबाट नेपाललाई विकासन्मुख राष्ट्रको सूचिवाट माथि उठाउई विकासीत मुलुक बनाउन सकिन्छ ।
चीन नेपालको असल छिमेकी भएको साथै चीनसँग व्यापार, लगानी व्यवस्थापन, इन्धन आपूर्ति लगायतका क्षेत्रमा दिर्घकालीन महत्व राख्ने र देशलाई सकारात्मक फाईदा हुने गरी विभिन्न सन्धी सम्झौता हुन सके नेपाल चीन सम्वन्ध अझ विकसीत र समृद्ध हुनेछ । एक चीन नीतिमा नेपाल सधै प्रतिवद्ध रहनुका साथै चीन विरोधी गतिवीधि नेपाली भूमिमा हुन दिनुहुदैन् । अनाक्रमण, समानता र पारस्परिक हित कायम गर्ने, शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व स्वीकार गर्ने, एक अर्काको आन्तिरक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, एक मूलुकले अर्को मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने जस्ता पञ्चशिलको सिद्धान्तको प्रतिकुल नहुने गरी द्धिपक्षीय कुटनीतिक सम्वन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाल चीन कुटनीतिक सम्वन्धका विविध पक्षहरु यिनै हुन् ।
mastermindforall@gmail.com

Facebook Comments








Leave a comment

Your email address will not be published.


*


गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकका लागि प्रकाशक/सम्पादकः सबिन प्रियासन