दाङ, पुस २४ । कमैया मुक्त घोषणा भएको १५ बितिसक्दा पनि दिगो पुर्नस्थापना तथा उचित दिगो पुर्नस्थापना हुन नसकेको भन्दै पाँच जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुले सरकारलाई दबाव दिने भएका छन् ।
पाँच जिल्लाबाट दाङमा भेला भएका मुक्त कमैयाका अगुवाहरुले शुक्रवार तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई छुट कमैयाहरुको लगत लिन, उनीहरुको उचित पुर्नस्थापना, शिक्षा, रोजगार र जिविकोपार्जनका प्रभावकारी योजनाहरु ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुको उचित व्यवस्थापनको लागी नेपाल सरकारले हाल ल्याएको प्याकेजको आधारमा यथाशिघ्र कार्वान्वयन गराउन आम सञ्चार माध्ययम, भुमिसुधार मन्त्रालय लगाएत सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका छन् । हालसम्म नेपाल सरकारबाट पहिचार भैसकेका मुक्त कमैयाको संख्या ३२ हजार ५ सय ९ रहेको छ । तीमध्ये जग्गा प्राप्त गर्नेको २ हजार ६ सय ९० जना रहेका छन् । त्यसैगरी जग्गा पाउन बाँकी ४ हजार ९ सय ६९ जना रहेका छन् । त्यसैगरी ४ हजार ९ सय ६९ जानले काठ प्राप्त गरेका छन् भने २१ हजार १ सय २१ जना काठ पाउन बाँकी छन् । त्यस्तै घर बनाउनको लागी नगद रु. १० हजार प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या १७ हजार ४ सय २ र पाउन बाँकी ८ हजार ९ सय ५७ अझै बाँकी छन् । यी बाँकी रहेका सम्पूर्णको उचित पुर्नस्थापना गरिदिन समितिका संयोजक विन्तिराम चौधरीद्वारा शुक्रवार जारी विज्ञप्तीमा आग्रह गरीएको छ । साथै ‘मुक्त कमैयाहरुको उचित पुर्नस्थापनाका लागी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उचित पुर्नस्थापनामा खटिदै आएको टोलीलाई उचित सहयोग गरी पुर्नस्थापनामा सहयोग गरिदिन सम्पूर्ण मुक्त कमैया साथिहरुलाई आह्वान गर्दै आईरहेका छौ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । साथै जारी विज्ञप्ती मार्फत मुक्त कमैयाहरुका समस्या समाधानको लागी र उनीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागी नेपाल सरकार समक्ष उल्लेखित १६ बुँदे माग राखेका छन् । जसअनुसार जग्गा पाउन बाँकी रहेका प्रत्यक मुक्त कमैयाहरुलाई प्रतिपरिवार ५ कट्ठाको दरले जग्गा वितरण, उनीहरुलाई घर निर्माणको लागी प्रतिपरिवार रु. ५५ हजार र काठ वाफतको रु १ लाख नगद गरि १ लाख ५५ हजार यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् । साथै मुक्त कमैयाहरुको परिचय पत्रको आधारलाई प्रमाण मानेर निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य, प्राथमिक देखि उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आवासको ग्यारेण्टी गर्ने लगाएतका १६ बुँदे माग राख्दै ०६३÷०६४ र ०६५ सालमा नेपाल सरकार र मुक्त कमैयाहरुबीच गरिएका सहमती यथाशिघ्र कार्वान्यन गर्ने लगाएतका समितिले १६ वुदे माग गरेका छ । मुक्त कमैया पुर्नस्थापना निगरानी समितिका संयोजक बिन्तीराम थारुको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा वेसका केन्द्रीय कार्यकारी निर्देशक चुर्णबहादुर चौधरीले कमैया पुर्नस्थापना सम्बन्धि गतिविधिका बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।