सामान्य प्रशासनको सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकले गुनासो पोखे

दाङ, पुस १ । नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दाङमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । मन्त्रालयले बुधवार घोराहीमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । त्यस अवसरमा उपस्थित नागरिकहरुले विभिन्न गुनासो पोखेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले सबै कर्मचारी तथा कार्यालयको समन्वय गर्ने मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामाजिक सेवा प्रवाह, नितिगत सुधार, संरचनागत सुधारका कार्यहरु गर्ने बताउँदै उहाँले संविधान जारी भैसकेपछि कानुन निर्माण नभैसकेकाले नितिगत जटिलताहरु भएपनि त्यसलाई कसरी सारलीकरण गरेर जाने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । लामो समयको राजनितिक संक्रमणकालको अन्त्य भएर मुलुक अहिले नयाँ दिशामा अगाडी बढेको बताउदै राजनितिक नेतृत्व भनेको सिमित समयका निमित्त हुने भएकाले स्थायी नेतृत्व भनेको कर्मचारी नै हुनेभएकाले राजनितिक नेतृत्वको सफलताका निमित्त कर्मचारीको साथ र सहयोगको उत्तिकै खाँचो रहेको बताउनुभयो । राजनितिक नेतृत्वले देखेको सपना पुरा हुनका निमित्त कर्मचारी नेतृत्वको महत्वपुर्ण भूमिका रहने बताउदै मन्त्री शर्माले निजामती कर्मचारी भनेको जनताको सेवा गर्ने सामाजिक सेवक भएकाले नागरिकलाई कसरी सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । अहिले कर्मचारी र नेता भनेका शासक र जनता भनेको शासित जस्तो अवस्था भएको बताउँदै उहाँले नीतिगत सुधारका कार्यहरु निजामति कर्मचारीहको विषयको कुरा भएकाले निजामित कर्मचारी विषयका उठेका प्रश्नहरु नितिगत र संरचना सुधारका कार्यहरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘राजनीतिक परिवर्तन ठुलो कुरा होईन, स्थायी सरकारमा रहेको कर्मचारीहरुले सही ढंगलेको काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वहरु परिवर्तन भईरहन्छ तर, स्थायी कर्मचारीहरु परिवतर्न हुदैनन, शर्माले भन्नुभयो, नेता र कर्मचाहरु शसक र मालिकको रुपमा नभई जनसेवक भएर काम गर्न जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि विेभेद भईरहेको पहुँच हुनेहरु केन्द्रमा रही रहने र नहुँनेहरु हुलाकमा, विकट रहिरहने अवस्था छ । आर्थिक वा बढुवाको स्तर बढाएर विकट क्षेत्रमा कर्मचारीहरु खटाउनको लागि छलफल भईरहेको छ ।’ खाली दरबन्दीको विषयमा छलफल गभइरहेको र रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको बताउदै उहाँले अहिलेपनि ४ सय १९ वटा गाविस सचिवको दरबन्दी रिक्त रहेको बताउनुभयो । ट्रेड यूनियनको विषयलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले छिट्टै ट्रेड यूनियनको निर्वाचन सम्पन्न गरे ब्यवस्थित गर्नतर्फ लागेको बताउनुभयो । स्वाभिमानमा अलिकति कमी हो की ? भन्ने महसुस भइरहेको बताउँदै उहाँले त्यसलाई चिरेर जनताको स्वच्छ सेवकका रुपमा स्थापित गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । राजनितिक नेतृत्वले पनि निति नियमले नभ्याउने खालका अनावश्यक काम गर्न लगाउन नहुने बताउँदै शर्माले कर्मचारीहरुले पनि पहुँच हुनेहरुको मात्र काम गरिदिने र नहुनेहरुको नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै सांसद् अनारकली मियाले कार्यालयहरुमा हरेक विकास निर्माणका कार्यहरु ढिला सुस्ती भएको गुनासो आउने गरेको बताउदै राज्यको कार्यनीतिको कारणले विकास निर्माणका कार्यहरु ढिलाइ भएकाले भर्खरै जारी संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुक अत्र विकास निर्माणको दिशामा अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधान सँगसँगै मुलुक विकासको गतिमा अगाडी बढ्न जरुरी भएको भन्दै उहाँले सबै क्षेत्र, निकाय, राजनितिक अगुवा कसरी हुन्छ विकासको दिशातर्फ लाग्न जरुरी भएको बताउनुभयो । यसैगरी सांसद् बुद्धिराम भण्डारीले दाङ–सुर्खेत बाटोको स्तर बृद्धि र त्यहा इन्धन डिपो राख्नको लागि तिन बिगाहा जग्गाका विषयमा छलफल भईरहेको बताउनुभयो । ईन्धन अभावका कारण हवाई यात्रा रोकिएको बताउदै उहाँले सिमित सिट भएका कारण दैनिकरुपमा हवाई यात्रा गर्न सकिने गरी छलफल भईरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । दाङ–सुर्खेतको सडक खुलाउनका निमित्ति सांसद्, मन्त्रीहरु सबै लागेर अगाडी बढाउनुपर्ने बताउदै उहाँले दाङलाई शहरी क्षेत्र बनाउन सिंगो दाङलाई मास्टर प्लानको आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । बसपार्क कहाँ राख्ने, डम्पिङ साईड कहाँ राख्ने त्यसको लागि पनि मास्टर प्लान गराउनुपर्ने बताउदै उहाँले दलीय संस्कार अन्त्य गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दाङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतबहादुर बुढाथोकीले आवश्यक कागजपत्रहरु पु¥याएमा तत्काल सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउने बताउनुभयो । उहाँले मालपोत कार्यालय लमहीमा पनि स्थापना गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित स्थानिय विकास अधिकारी रमेश गौतमले स्थानिय कर दुई वर्षदेखि असुल हुन बाँकी रहेको बताउँदै राजश्क कार्यालय तुलसीपुरको अधार माफर्त कर तिर्न लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रह्लाद अर्यालले दौश्रो चौमासिकमा सबै विद्यालयहरुमा पुस्तकहरु पठाउने गरेको बताउँदै त्यसपछि आवश्यक पर्ने पुस्तकहरु विद्यालय आफैले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । यस विषयमा छलफल पनि भईसकको बताउदै उहाँले जनक शिक्षाले केन्द्रमा प्रकाशन गर्ने भएकाले जिल्लामा समयमै आउन नसक्ने समस्या रहेको बताउँनुभयो । उहाँले नीतिगत प्रावधानहरुसँग जोडिएका माथिल्लो तहमा विषयगतरुपमा सय भन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक भएको बताउदै कार्यान्वयन विषयमा कसरी जाने भन्ने विषयमा कुनै प्रभाव नभएको बताउनुभयो । यस्तै अपाँगता भएका व्यक्तिहरुका अगुवा हुमाकान्त कँडेलले अपाङ्ग परिचयपत्रको दुरुपयोग भएको गुनासो गर्नुभएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजिकरण उपसचिव गोमा चेम्जोङले गर्नुभएको थियो ।